प्रश्न- लोकतंत्रीय समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? उनमें से किसी एक की सविस्तार विवेचना कीजिए।

उत्तर -

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की है। लोकतंत्रीय समाज में आज जन-जन तक शिक्षा पहुँचाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि तभी राष्ट्र दिनों-दिन प्रगति कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को भी शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यदि वह शिक्षित होगा तो अपने मानवीय गुणों का अपने चारित्रिक विकास का समुचित विकास कर पाना तथा अपने जीवन को प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ा पाना सम्भव है अन्यथा यह कार्य असम्भव ही दृष्टिगत होता है।

शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के सर्वोत्तम उत्तरदायित्व का निर्धारण इस प्रकार किया गया है- "शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य है, शिक्षा के पिरामिड की नींव मजबूत करना। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के भविष्य पर निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है -

"भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं है फिर भी हमारी उन परम्पराओं को देखते हुए जिन्होंने हमेशा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व प्रदान किया है, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।'

केन्द्र सरकार ने जनतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों के निर्धारण पर बल दिया है -

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 - डॉ. राधाकृष्णन विश्वविद्यालय - शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्हें 1948-49 में उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में कहा था "प्रजातंत्र का जीवन सामान्य व्यावसायिक एवं जीविकोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर निर्भर है। अतः हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालयों का कार्य होना चाहिए विवेक का प्रसार, नवीन ज्ञान के लिए तीव्र आंकाक्षा, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा जिससे की हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।'

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग, -1952-53 - डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है "शिक्षा व्यवस्था की आदतों, दृष्टिकोणों एवं चारित्रिक गुणों के विकास में योगदान देना चाहिए जिससे कि नागरिक योग्यतापूर्वक लोकतांत्रिक नागरिकता के दायित्वों का पालन करने में समर्थ हो सके तथा विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण में बाधक है।'

3. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 - डॉ. दौलत सिंह कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किये हैं-

(i) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास,
(ii) प्रजातांत्रिक मूल्यों का उन्नयन,
(iii) नेतृत्व क्षमता का विकास,
(iv) राष्ट्र की प्रगति में वृद्धि करना,
(v) अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास,
(vi) व्यावसायिक कुशलता में गुणात्मक सुधार।

यह अत्यन्त व्यापक आयोग है। इस आयोग ने लिखा है- "भारतीय शिक्षा का लक्ष्य आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी की समाप्ति राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना लोकतंत्र की सुदृढ़ता तथा सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए।'

राष्ट्रीय आयोग ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं-

(i) शिक्षा के द्वारा आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति करना,
(ii) शिक्षा के द्वारा उत्पादन की कुशलता में वृद्धि करना,
(iii) शिक्षा द्वारा सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास,
(iv) शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राजनैतिक एकता स्थापित करना।

लोकतन्त्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य

आधुनिक भारत की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के सन्दर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

1. शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य
2. शिक्षा के समाज सम्बन्धी उद्देश्य
3. शिक्षा के राष्ट्र सम्बन्धी उद्देश्य।

शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य

शिक्षा के वे उद्देश्य जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के विकास से है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य कहे जाते हैं। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है क्योंकि वह सम्पूर्ण शिक्षा की गतिविधि का केन्द्र है तथा समाज की संगठनात्मक इकाई है। इसलिए इसके बहुमुखी विकास से ही सम्पूर्ण समाज का कल्याण सम्भव है।

शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को जाना जाता है -

1. चारित्रिक विकास - चरित्र विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान शिक्षा नीति ने बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के नियमन, समन्वयन तथा मानवीय मूल्यों के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए आध्यात्मिक विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। इससे बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलेगी।

श्री अरविन्द के अनुसार - "हम में से हर एक कुछ दैवीय है, कुछ अपना स्वयं का है, जो हमें पूर्णता और शक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। हमारा कार्य है इसका पता लगाना, इसे विकसित करना और इसका प्रयोग करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाली आत्मा को सर्वोत्तम प्रकार से विकसित करने में सहायता देना और श्रेष्ठ कार्य पूर्ण करना।

2. शारीरिक विकास - शारीरिक विकास अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 - ने शारीरिक विकास की अभिवृद्धि हेतु खेलकूदों पर बल देते हुए लिखा है- "भारत के पारम्परिक खेलों पर उचित बल प्रदान किया जायेगा। शरीर एवं मन के विकास के लिए योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किये जायेंगे।"

3. जीवन-यापन की कला का प्रशिक्षण - शिक्षा व्यक्ति को समाज केकी कला से प्रशिक्षित करती है। अनुकूल जीवन-यापन

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार - "हमें युवकों को यथासम्भव सर्वोत्तम प्रकार से सर्वकुशल व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे शिष्टाचार तथा सम्मान के अलिखित नियमों का स्वेच्छा से पालन करें

4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास - वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने से देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के विकास के साथ ही प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी हो सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है- "विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का साहस एवं सौन्दर्य बोध जैसी योग्यतायें और मूल्य विकसित हो सकें।'

5. सांस्कृतिक विकास - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य की आवश्यकता को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है "वर्तमान समय में शिक्षा की औपचारिक पद्धति एवं देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के मध्य एक खाई है, जिसे पाटना आवश्यक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नयी पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही अलग हो जाये। संस्कृतिविहीनता, अमानवीयता और परायेपन के भाव से हर कीमत पर बचना होगा। परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी और सतत् चली आ रही देश की अक्षुण्ण सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है और शिक्षा इस उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभा सकती है।

6. मानसिक विकास - शिक्षा प्राचीनकाल में भी मानसिक क्षमताओं के विकास तथा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक थी।

7. व्यक्तित्व का विकास - शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। शिक्षा नीति स्पष्ट से कहा गया है "भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमती संसाधन है, अमूल्य सम्पदा है! आवश्यकता इस बात की है उसका परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो सके और सावधानीपूर्वक की जाये। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है।'

8. व्यावसायिक क्षमताओं का विकास - छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि "व्यवस्थित एवं सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का दृढ़ता से क्रियान्वयन करना आवश्यक है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल कुशल कर्मचारियों की माँग एवं आपूर्ति में जो असन्तुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे छात्रो को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।"

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